यस्तो पाराले संविधान बन्दैन !

सुझाब संकलनकालागि गएका सभासदहरुको अनुभव : यस्तो पाराले संविधान बन्दैन
—निलम वर्मा, सभासद, मधेशी जनाधिकार फोरम नेपाल

म संविधान निर्माणकोलागि जनताको अभिमत बुझ्ने त्रmममा नवलपरासी र तनहुँ जिल्लामा गएकी थिए । संकलनको त्रmममा तनहँु र नवलपरासीको नगरपालिकाको सभाहलमा संयुत्तm टोलीको छलफल गरियो ।

प्रश्नको सन्दर्भमा मधेशी जनताहरुले नेपाली भाषामा मात्र रहेको प्रश्नावलीको विरोध गर्यो । मधेशी जनताहरु विरोधमा आएकोमा हामी ३ जना मधेशी सभासदलाई सम्हाल्न लगाइयो । मधेशी जनताहरुको माँग रहेको थियो, ‘प्रश्नहरु हाम्रो मातृभाषामा हुनुपर्छ’ । साधारण जनताकोलागि ४५ पन्नाको २९४वटा प्रश्नहरुको उत्तर किन र कसरी दिने ? जनताहरुको गुनासो थियो,‘संविधान बनि सकेको छ, तपाईहरु आफ्नो भत्ता पचाउन मात्र आउनु भएको छ, यो सुझाव संकलन मात्र एउटा नाटक हो’ । नवलपरासीमा थारुहरुले हाम्रो कार्यत्रmमलाई एकदिन विथोलेको थियो ।

हाम्रो टोलीले घरदैलोमा गएर मत संकलनगर्ने भनेपनि एउटा पनि घरमा हामी जान सकेनौं । ६ हजार जनसंख्या भएको एउटा गाउँमा मात्र ७० वटा जति प्रश्नहरु बाँडिनु एकदमै अव्यवहारिक लाग्यो । ६ हजारमा जब ७० जनाको मत मात्र आउछ भने बाँकीको भावनालाई नयाँ बन्ने संविधानले समेट्ने कि नसमेट्ने ? कुनै—कुनै गाउँमा त ५० वटा जति प्रश्नहरुमात्रै बाँडियो । प्रश्नहरु पूर्णतया अवैज्ञानिक तरिकाको थियो । जनताहरुले नबुझ्ने जटील थियो । प्रश्नहरुवारे सभासदहरुलाई कुनै प्रकारको पूर्व जानकारी तथा ट«ेनिँग केही दिइएको थिएन । म त भन्छु ५० प्रतिशत भन्दा बढी सभासदहरु ती प्रश्नहरुको जवाफ दिन सक्तैनन् । प्रश्नावलीको सन्दर्भमा प्रत्येक समितिहरुमा जुनरुपले व्यापकरुपमा छलफल हुनुपर्दथ्यो त्यस्तो केही भएन ।

आम जनताहरुले हाम्रो प्रश्न भन्दापनि ‘भारत—नेपालको खुल्ला सिमाना हुन पर्ने, इन्डियाको गाडी नेपालमा जसरी विना रोकटोक चल्छ, त्यसैरुपमा नेपाली गाडीहरुपनि भारतमा बिना रोकटोक आउन जानु पर्यो । बेरोजगार छौं रोजगारी चाहिन्छ । दलित जनजातिको बच्चा पढ्न पाउनु पर्छ, दलित जनजातिको छोरा—छोरीहरुको विवाह गर्न खर्च चाहियो र मधेश एक प्रदेश हुनु पर्यो ’ जस्ता प्रश्नहरु जनताले हामीसँग गरेका थिए । जनताले सडक, पुल, शौचालय, बच्चाको नोकरी, बृद्धा भत्ता समयमा नपाएको गुनासो, विधवा भत्ताको अव्यवहारिक नीतिको खारेजी लगायतका चाँसो देखाएका थिए ।

जनताहरुलाई न्यायालय, प्रान्तवारे जानकारी नै छैन त के विचार दिन्छन् । अभिमत संकलनको सन्दर्भमा जुन प्रकारले प्रचार—प्रसार हुन पथ्र्यो त्यसरी भएन । परासीमा ११ बजेदेखि हाम्रो कार्यत्रmम थियो र १२ बजे त्यहाँ प्रचार—प्रसार नै शुरु गर्यो, के भन्नु हुन्छ यसलाई ? शिक्षितवर्गहरुको टिप्पणि थियो,‘ यत्रो लामो—लामो धरै प्रश्नहरु जनता विरुद्धको षड्यन्त्र हो, भाषा स्थानिय भएन, प्रश्नहरु मातृभाषामा किन भएन ?’ २३ दिनमा ९६ गा.वि.स. र एउटा नगरपालिकामा कसरी अभिमत संकलन हुन सक्छ ? कतिपय बुद्धिजीबिहरुलाई त खबर समेत हुन सकेन ।

यसरी अभिमत संकलन गर्नु भन्दा एउटा टेप रेकर्डरमा जनताको आवाजहरुलाई रेकर्ड गरेर ल्याइनु पथ्र्यो । प्रमुख केही सीमित प्रश्नहरु मात्र लिएर जानु पर्दथ्यो जसलाई स्थानिय भाषाहरुमा अनुवाद गराएर लैजानु पर्दथ्यो । समय एकदमै कम भयो ।

हाम्रो जनताले बुझ्छ कि बुझ्दैनन् त्यो सबै नेताहरुले राम्ररी बुझ्नु पथ्र्यो त्यो नबुझेर ठूलो गल्ति गरेका छन् राजनैतिक दलहरुले ।

मेरो विचारमा यो त्रुटिपर्णछ, नत जनताको भावना आउँछ नत नयाँ नेपालको निर्माण हुन्छ । प्राध्यापक, वकिल लगायतका बुद्धिजीबिकहाँ नै प्रश्न पुगेन भने आम जनताले कस्तो सुझाव दिन्छ ? जसरी उत्कृष्ट संविधान बन्ने ढोल पिटिंदैछ, त्यसतो केही हुनेवाला छैन । सरकारको पैसा र सभासदहरुको समय वर्वाद गर्ने काम मात्र भएको छ । मधेशी जनता एकचोटी फेरि ठगिएको छ । मधेशवादी पार्टीहरुले आफ्नो धारणा आम जनतालाई बुझाउन जसरी आफ्ना कार्यकर्तालाई परिचालित गर्नु पथ्र्यो त्यस्तो नगरेर ठूलो गल्ति गरेको छ ।

आम जनताले हामीले लगेको प्रश्नमा खासै रुचि देखाएनन्

— सरिता गिरि, सभासद एवं अध्यक्ष, नेपाल सद्भावना पार्टी(आ.)

म जनताको अभिमत बुझ्ने त्रmममा पश्चिम नेपालको कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा गएकी थिएँ । म जम्मा ८ दिन जति फिल्डमा जाने मौका पाएँ । आम जनताले प्रश्नमा भन्दा पनि आफ्नै थुप्रै सुझावहरु थिएका छन् । मुख्यरुपमा जनताले आपुmले भोग्दै गरेको सामुदायिक समस्या, लिँग विभेदको समस्याहरु सुझावको त्रmममा राखे । कैलालीमा तेस्त्रो लिँगी समेतले हामीलाई आफ्नो सुझाव दिएका छन् । प्रशिक्षक, कृषक, व्यापारीले अ—आफ्नो समस्या राखे ।नयाँ संविधानमा आफ्ना आकाँक्षाका कुरापनि नआएको होइन । शहरी क्षेत्रमा नियोजित ढँगले ‘सँघियताले देश टुत्रm्याउने हुनाले सँघीयतामा जानु हुन्न’ भन्ने प्रश्न पनि आए । ग्रामीण जनताहरु आफ्नो समस्याको आधारमा संविधान बन्नुपर्ने धारण राखे । ग्रामीण क्षेत्रमा महिलाहरुमाथि गरिराखिएको भेदभावका गुनासाहरु पनि आए ।

केही ठाउँमा त ‘तपाईहरु भत्ता पचाउन मात्र आउनु भएको छ,संविधान निर्माण त पहिला नै भइसकेको ’ भन्ने प्रश्नहरुपनि जनताले हामीलाई गरे । मालाई लाग्छ प्रश्नको जटीलताको कारणले नै यस्ता प्रश्नहरु जनताले हामीसँग गरेका हुन् । मैले जानु भन्दा अगाडी नै संवैधानिक समितिमा भनेको थिएँ कि समान्य जनताले बुझ्ने ड«ाफ्ट तयार गरेर जनतामा जानु पर्दछ । अहिलेको प्रश्नमा हामीले आपत्ति जनाएका थियौं । यसमा भाषयी जटिलता छ, लामा—लामा प्रश्नहरु छ त्यसैले जनमत संकलनका लागि उपयुक्त छैन । यो कुनै अवधारणा पत्र लेख्न गाइडकोरुपमा मात्र प्रयोग हुन सक्छ ।

हुन त हिजोको ६वटा संविधान निर्माण भन्दा यसपालिको संविधान निर्माणको प्रकृया अलि अग्रगामी छ । प्रश्नावलीमा रहेको २९४वटा प्रश्नको जवाफ ६०१ सभासद मध्ये कतिले दिन्छ या दिंदैन भनेर म भन्दिन ।मलाई लाग्छ कि ग्रमीण क्षेत्रमा जसरी हामी पुग्नु पथ्र्यो त्यसरुपमा हामी पुगेनौं । प्रचार प्रसार पनि भएन ।

विषयगत समितिले तयार गरेका प्रश्नहरुलाई संविधानविद्लाई जिम्मा लगाएर बढीमा ३ पेजको प्रश्नहरु सरल तरिकाको, विभिन्न मातृभाषामा अनुवादित भएको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो । सर्वसाधारण किसान, व्यापारी, कर्मचारीका समस्याहरु के छन्, ति समस्याहरुको संविधानमा सम्बोधन कसरी गर्न सकिन्छ त्यस अनुरुपको प्रश्नावली वैज्ञानिक र व्यवहारिक हुन्थ्यो । हामी सहमतिय प्रणालीमा गए मात्र जनताको संविधान निर्माण हुनसक्छ, कनै पार्टीविषेश या बहुमतिय प्रणलीमा गए जनताकोलागि कुनै पनि हालतमा संविधानको निर्माण हुन सक्दैन।